उत्‍तराखंड में लगेगी 200 सफल उद्यमियों की चौपाल, सुझाएंगे स्वरोजगार को कैसे गति दे सरकार?

उत्तराखंड में स्वरोजगार पर विशेष जोर दे रही सरकार अब इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सफल उद्यमियों से सुझाव लेगी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के निर्देश पर पलायन निवारण आयोग 13 नवंबर को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में उद्यमियों से संवाद कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इसमें राज्य के लगभग 200 सफल उद्यमी भाग लेंगे, जिनमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लखपति दीदी भी शामिल होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इन उद्यमियों से संवाद कर स्वरोजगार की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के संबंध में उनसे सुझाव लेंगे। इस पहल से गैरसैंण में विधानसभा परिसर में पसरा रहने वाला सन्नाटा भी टूटेगा। साथ ही पहाड़ में उद्यमिता को बढ़ावा देने के दृष्टिगत बेहतर संदेश भी जाएगा।

गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के सफल उद्यमियों के साथ संपर्क साधा
बता दें कि भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर केवल विधानसभा सत्र के दौरान ही गुलजार रहता है। मुख्यमंत्री धामी ने कुछ समय पहले पलायन निवारण आयोग की बोर्ड बैठक में निर्देश दिए थे कि स्वरोजगार की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के दृष्टिगत यहां के सफल उद्यमियों से सुझाव लिए जाएं। यद्यपि, आयोग ने पूर्व में ऐसी पहल की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे समग्र रूप में करने को कहा। इसी क्रम में आयोग ने कसरत शुरू की और फिर गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के सफल उद्यमियों के साथ ही स्वयं सहायता समूहों से संपर्क साधा। इस संवाद कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है। आयोग के उपाध्यक्ष डा एसएस नेगी के अनुसार उद्यमियों से संवाद का कार्यक्रम पहले देहरादून में प्रस्तावित था, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब यह गैरसैण में विधानसभा परिसर में होगा। उन्होंने जानकारी दी कि संवाद के लिए 200 उद्यमियों का चयन किया गया है। इनमें कुछ लखपति दीदी भी हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन उद्यमियों से संवाद कर उनके उद्यम की जानकारी लेने के साथ ही उद्यम स्थापना की राह में आई दिक्कतें और इन्हें दूर करने को क्या-क्या किया जा सकता है, इस बारे में सुझाव लेंगे। उन्होंने बताया कि संवाद में जो सुझाव निकलकर आएंगे, सरकार उनके अनुरूप नीतियों में संशोधन कर स्वरोजगार की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाएगी।

बोर्ड की बैठक भी लेंगे मुख्यमंत्री
गैरसैंण में उद्यमियों से संवाद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पलायन निवारण आयोग की बोर्ड बैठक भी लेंगे। आयोग के उपाध्यक्ष डा नेगी के अनुसार बैठक में गांवों से पलायन पर अंकुश लगाने के दृष्टिगत स्वरोजगार की रणनीति पर मंथन किया जाएगा।