उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता कानून (Uniform Civil Code Law) राज्य स्थापना दिवस से पहले लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति की ओर से विधेयक को मंजूरी दी जा चुकी है। बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित नए चैम्बरों के भवन के शिलान्यास के उपरांत यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने कही है।
चैंबर निर्माण में सरकार की होगी पूरी भागीदारी
इस दौरान उन्होंने बार एसोसिएशन देहरादून के अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया कि चैम्बर निर्माण में सरकार की पूरी भागीदारी रहेगी। बार एसोसिएशन की ओर से भेजे प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा तथा प्रस्ताव पास होने के बाद चैम्बर निर्माण के लिए दी जाने वाली धनराशि की घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कोर्ट में लंबित चल रहे करीब 1.30 लाख केस पर भी चिंता जताई। कहा कि न्याय मिलने में किसी भी स्तर से देरी नहीं होनी चाहिए।
5 बीघा जमीन पर बन रहे भवन का मानचित्र लंबित
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा बंटू ने बताया कि मौजूदा समय मे पंजीकृत सदस्यों की संख्या 4500 हो चुकी है। बड़ी संख्या में वकालत के पेशे से जुड़ रहे हैं। पांच बीघा जमीन में बन रहे भवन का मानचित्र एमडीडीए में लंबित पड़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि मानचित्र समय पर जाए तो वह जल्द काम शुरू करवा पाएंगे।
मौके पर ये लोग रहे मौजूद
इस मौके पर जिला जज प्रेम सिंह खीमाल, कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल सहित न्यायिक अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, विधायक भी मौजूद रहे।
You may also like
-
6000 जवान-ड्रोन से निगरानी, चारधाम आने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए हाईटेक सिक्योरिटी
-
उत्तराखंड में अधिकारियों व कार्मिकों को संपत्ति का विवरण देना होगा अनिवार्य, मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश
-
सीएम धामी ने दिए निर्देश– अपात्रों के राशन, आधार व आयुष्मान कार्ड बनाने पर हो सख्त कार्रवाई
-
उत्तराखंड के हर जिले में स्थापित होंगे इनक्यूबेशन सेंटर, सरकार ने की वेंचर फंड की स्थापना
-
चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों ने किया मां भद्रकाली मंदिर में पूजन