मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भ्रष्टाचार को लेकर रवैया और कड़ा होने जा रहा है। पिछले तीन वर्ष के उनके कार्यकाल में ऐसे प्रकरणों में कुल 66 कार्मिक ट्रैप किए गए, जबकि 72 भ्रष्टाचारियों को हिरासत में लिया गया। ट्रैप होने वालों में राजस्व, पुलिस और विद्युत विभाग के सर्वाधिक कार्मिक रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायतों पर सघन जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार रोकने के लिए हर विभाग नोडल अधिकारी बनाएगा और उन्हें प्रशिक्षण भी देगा। उन्होंने एक ही स्थान पर लंबे समय से तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय-समय पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए।
भ्रष्टाचार की शिकायतों के लिए 1064 हेल्पलाइन की समीक्षा
मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में भ्रष्टाचार की शिकायतों के लिए 1064 हेल्पलाइन की समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि वर्ष 2025 में टोल फ्री नंबर 1064 एवं वेबसाइट से अब तक भ्रष्टाचार से संबंधित 343 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन पर कार्यवाही गतिमान है। रिवाल्विंग फंड के अंतर्गत ट्रैप की कार्यवाही में शिकायतकर्ताओं को ट्रैप की धनराशि वापस दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। वर्तमान में 33 व्यक्तियों को यह राशि वापस देने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्पलाइन को प्रभावी बनाए रखने के लिए सभी विभागों को विजिलेंस से सहयोग करना होगा। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए सभी विभाग अपने स्तर से प्रयास करें। विभागों में जिन मामलों में अधिक शिकायतें मिल रही हैं, उनके समाधान के लिए उचित कार्यवाही की जाए।
सीएम हेल्पलाइन 1905 के साथ 1064 की भी समीक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1905 के साथ ही हेल्पलाइन 1064 की समीक्षा भी होगी। विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि शिकायतकर्ता की गोपनीयता बनी रहे। शिकायतें सही पाई जाती हैं तो शिकायतकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाए।
ये लोग रहे बैठक में मौजूद
बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, एल फैनई, आर मीनाक्षी सुंदरम, सतर्कता निदेशक वी मुरूगेशन, विभिन्न विभागाध्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
You may also like
-
2 जुलाई को उत्तराखंड के 13 जिलों में होगी मानसून मॉक ड्रिल, 70 स्थानों पर परखी जाएंगी तैयारियां
-
VHP मार्गदर्शक मंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले, इन मुद्दों पर कानून बनाने की मांग
-
बहुराष्ट्रीय FMCG कंपनी पर लगा 3 लाख का जुर्माना निरस्त, ‘महा वैल्यू’ को झूठा-भ्रामक संदेश साबित नहीं कर पाया अभियोजन
-
पशुपालकों की आमदनी के खुलेंगे द्वार, उत्तराखंड बनने जा रहा देश का पहला राज्य
-
उत्तराखंड में कल 21,000 से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे NEET री-एग्जाम, बसों में फ्री यात्रा की सुविधा