‘समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले सभी पहलुओं का हो अध्ययन’, सीएम धामी ने दिए निर्देश

प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है। इसकी नियमावली बनाने के लिए गठित समिति ने तीन उप समितियों का गठन किया है। ये समितियां नियमों की रूपरेखा तैयार करने, नियमों के क्रियान्वयन में सुगमता और पारदर्शिता लाने और क्षमता विकास व प्रशिक्षण का कार्य कर रही हैं। ये तीनों उप समितियां 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर के बीच अपनी रिपोर्ट पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा की अध्यक्षता में गठित समिति को सौपेंगी। इसके बाद समिति इन सभी रिपोर्ट का संकलन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी।
तैयारियों को लेकर सचिवालय में ली बैठक
सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारियों को लेकर सचिवालय में बैठक की। उन्होंने कहा कि इसके अधीन संचालित होने वाली सभी तरह की प्रक्रिया को समयबद्धता के साथ अंतिम रूप दिया जाए।
संहिता के प्रविधानों को व्यवस्थित रूप से संपादित करने के लिए गठित उप समितियों के कार्यों एवं विभिन्न विभागों के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही को भी अंतिम रूप दिया जाए। संहिता के बारे में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता लाई जाए। इसके लिए संबंधित विभाग समन्वय से कार्य करें। समिति के अध्यक्ष व पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि समान नागरिक संहिता के प्रविधानों को अंतिम रूप देने के लिए तीन उप समितियों का गठन किया गया है। नियमों की रूपरेखा तय करने के लिए गठित उप समिति की 43 बैठकें हो चुकी हैं। यह उप समिति 31 अगस्त तक समिति को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।
31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देगी उप समिति
नियमों के क्रियान्वयन में सुगमता और पारदर्शिता के लिए गठित उप समिति की 20 बैठकें हो चुकी हैं। यह उप समिति 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देगी। क्षमता विकास और प्रशिक्षण के लिए बनाई गई उप समिति भी 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देगी। बताया गया कि इसके प्रविधानों को लागू करने के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी दी गई है।