उत्तराखंड में ईवी पॉलिसी तैयार कर ली गई है. जिसे आगामी कैबिनेट में पेश किया जाएगा. रोहित सोनी की रिपोर्ट
देहरादून: उत्तराखंड सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिए जाने को लेकर नई ईवी पॉलिसी पर जोर दे रही है. ईवी पॉलिसी के जरिए जनता को इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारी भरकम सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट दिए जाने के साथ ही महिलाओं के लिए भी अतिरिक्त छूट का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है. संभावना है कि आगामी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान उत्तराखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2026 पर मंजूरी मिल सकती है. आखिर क्या कुछ खास है इस नई ईवी पॉलिसी में, धरातल पर तोड़ने के बाद जनता को कितना होगा इसका फायदा?
भारत सरकार के साथ ही उत्तराखंड सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है. जिससे ईंधन की खपत को कम किया जा सके. इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने भी ईवी वाहनों को बढ़ावा दिए जाने को लेकर नई ईवी पॉलिसी तैयार की है. जिसे जल्द ही लागू किया जा सकता है.
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